शासकीय योजना भारतीय शेतकऱ्यांसाठी

पात्र शेतकरी कुटुंबांना प्रति वर्ष ₹६,००० चे थेट आर्थिक सहाय्य तीन समान हप्त्यांमध्ये बँक खात्यात जमा केले जाते.

नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांमुळे पिकांचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी पेरणीपूर्व ते कापणीपश्चात सर्वसमावेशक विमा संरक्षण.

देशी गायी व म्हशींच्या प्रजातींचे जतन, संवर्धन, कृत्रिम रेतन आणि दूध उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान.

दिवसा शाश्वत सिंचनासाठी स्वतंत्र सौर कृषी पंप बसवण्यासाठी ९०% पर्यंत भरीव शासकीय अनुदान आणि ग्रीड-कनेक्टेड सौर संयंत्र सुविधा.

शेतकऱ्यांना शेती, पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसायासाठी ₹३ लाखांपर्यंत वेळेवर संस्थागत कर्ज अवघ्या ४% सवलतीच्या व्याजदराने उपलब्ध.

"प्रति थेंब अधिक पीक" अभियानांतर्गत ठिबक व तुषार सिंचन पद्धती बसवण्यासाठी ५५% ते ८०% पर्यंत भरघोस शासकीय अनुदान.

आधुनिक कृषी यंत्रे, ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर व कापणी यंत्रे खरेदीसाठी आणि अवजारे बँकेसाठी ४०% ते ५०% भांडवली अनुदान.

महाराष्ट्र शासनाची योजना ज्यामध्ये राज्यातील पीएम-किसान पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला अतिरिक्त ₹६,००० (एकूण ₹१२,०००) थेट लाभ मिळतो.

फळबागा, भाजीपाला, मसाले आणि फुलशेती लागवड, हरितगृह, शेडनेट आणि शीतगृहांच्या उभारणीसाठी सर्वसमावेशक अर्थसहाय्य.

शेळी, मेंढी, कुक्कुटपालन व्यवसाय उभारणीसाठी आणि चारा बियाणे उत्पादनासाठी ५०% पर्यंत थेट भांडवली अनुदान.

सेंद्रिय शेती गट व प्रमाणीकरणास प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रति हेक्टरी ₹५०,००० चे अनुदान सेंद्रिय निविष्ठा व मूल्यवर्धनासाठी.

वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ₹३,००० ची खात्रीशीर मासिक पेन्शन देणारी सामाजिक सुरक्षा योजना.