सरकारी योजनाएं भारतीय किसानों के लिए

पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹६,००० की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।

प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों से फसल के नुकसान के खिलाफ बुवाई से कटाई उपरांत तक व्यापक बीमा सुरक्षा न्यूनतम प्रीमियम पर प्रदान करती है।

देशी गाय और भैंसों की नस्लों के संरक्षण, आनुवंशिक सुधार, कृत्रिम गर्भाधान और दुग्ध उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय मिशन।

दिन में सुनिश्चित सिंचाई हेतु सोलर कृषि पंपों की स्थापना के लिए ९०% तक की भारी सब्सिडी और ग्रिड-कनेक्टेड सोलर प्लांट्स की सुविधा।

किसानों को खेती, पशुपालन व मत्स्य पालन के लिए ₹३ लाख तक का संस्थागत ऋण रियायती ४% ब्याज दर (समय पर भुगतान प्रोत्साहन सहित) पर उपलब्ध कराता है।

"हर खेत को पानी" और "प्रति बूंद अधिक फसल" के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों की स्थापना हेतु ५५% से ८०% तक का वित्तीय अनुदान।

आधुनिक कृषि यंत्रों, ट्रैक्टरों, पावर टिलरों व कटाई उपकरणों की खरीद तथा कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना हेतु ४०% से ५०% अनुदान।

महाराष्ट्र सरकार की योजना जो राज्य के पीएम-किसान लाभार्थी किसानों को प्रति वर्ष अतिरिक्त ₹६,००० (कुल ₹१२,०००) प्रदान करती है।

फलों, सब्जियों, मसालों और फूलों की खेती, ग्रीनहाउस, पॉलीहाउस और कोल्ड स्टोरेज स्थापना हेतु बहुआयामी वित्तीय सहायता।

बकरी, भेड़, सुअर और ग्रामीण पोल्ट्री पालन उद्यमों की स्थापना तथा चारा विकास के लिए ५०% तक पूंजीगत सब्सिडी।

जैविक खेती और पीजीएस प्रमाणीकरण को बढ़ावा देने हेतु ₹५०,००० प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता जैविक खाद और विपणन के लिए।

६० वर्ष की आयु पूरी होने पर लघु एवं सीमांत किसानों को ₹३,००० की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करने वाली सामाजिक सुरक्षा योजना।